भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपये, सरकार ने आज शुरू की योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है, जो कृषि कार्य में मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं, लेकिन उनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। यह योजना राज्य में आर्थिक असमानता को कम करने और भूमिहीन कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएँ

वार्षिक वित्तीय सहायता

योजना के तहत भूमिहीन किसानों को प्रति वर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित हो सके।

लाभार्थियों की श्रेणियाँ

योजना में केवल भूमिहीन कृषि मजदूर ही नहीं, बल्कि कई अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है:

• वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार: वनों से उत्पादों का संग्रह करने वाले।
• चरवाहे, बढ़ई, लोहार, मोची: पारंपरिक हस्तशिल्प और सेवाओं से जुड़े परिवार।
• पौनी-पसारी व्यवस्था के परिवार: स्थानीय परंपराओं और सेवाओं से संबद्ध।
• आदिवासी पुजारी एवं समुदाय प्रमुख: अनुसूचित क्षेत्रों में पूजा स्थलों के देखभालकर्ता।

राज्य के 5 लाख से अधिक लाभार्थी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना से राज्य के 5,62,112 भूमिहीन परिवारों को लाभ मिलेगा। इन परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए ₹562.11 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह कदम भूमिहीन कृषि मजदूरों के जीवनस्तर को सुधारने और उनके परिवारों की शुद्ध आय बढ़ाने में मदद करेगा।

योजना का महत्व

भूमिहीन मजदूरों का जीवन सुधार

राज्य में बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर हैं। इनमें से कई मजदूर ऐसे हैं, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। योजना का उद्देश्य इन परिवारों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालना और उन्हें बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करना है।

पारंपरिक व्यवसायों को संबल

इस योजना के तहत नाई, धोबी, लोहार जैसे पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े परिवारों को भी शामिल किया गया है। यह कदम राज्य के पारंपरिक व्यवसायों को संरक्षित करने और उन्हें नई पहचान देने में सहायक होगा।

योजना का व्यापक प्रभाव

पहलू	विवरण
लाभार्थियों की संख्या	5,62,112 से अधिक परिवार
प्रत्येक परिवार को राशि	₹10,000 प्रति वर्ष
कुल आवंटित राशि	₹562.11 करोड़
शामिल वर्ग	भूमिहीन मजदूर, वनोपज संग्राहक, चरवाहे आदि
उद्देश्य	आय में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता

योजना का शुभारंभ

20 जनवरी को मुख्यमंत्री ने इस योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन उनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए और सरकार के इस कदम को गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक नई पहल बताया।

निष्कर्ष

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो न केवल भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता लाने का भी वादा करती है। इससे राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

FAQ

1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना क्या है?

यह एक सरकारी योजना है, जिसके तहत भूमिहीन किसानों को ₹10,000 की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?

योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के अलावा वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े भूमिहीन परिवार पात्र हैं।

3. आवेदन प्रक्रिया क्या है?

लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।

4. योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य भूमिहीन परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी आय में वृद्धि करना है।

5. क्या यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू है?

फिलहाल यह योजना केवल छत्तीसगढ़ में लागू है।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।