छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को राहत देते हुए धान खरीदी बोनस जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। किसानों को धान खरीदी मूल्य के अंतर की राशि एकमुश्त 15 फरवरी 2025 तक वितरित की जाएगी। यह निर्णय 19 जनवरी 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम बदलकर डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा की गई है, जो किसानों को सम्मानित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक लाभ
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,300 प्रति क्विंटल है, जिस पर धान की खरीदी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने किसानों को ₹800 प्रति क्विंटल का बोनस देने का वादा किया है। इस प्रकार, किसानों को धान की कुल कीमत ₹3,100 प्रति क्विंटल प्राप्त होगी।
विस्तृत लाभ: किसानों के आर्थिक सुधार की दिशा
इस वर्ष लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा बोनस राशि के भुगतान की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाएगी, ताकि किसानों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। यह निर्णय न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में सुधार का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
बोनस और योजना की तुलना तालिका
| विवरण | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) | राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली बोनस राशि | कुल मूल्य |
|---|---|---|---|
| केंद्र सरकार का घोषित मूल्य | ₹2,300 प्रति क्विंटल | – | ₹2,300 |
| छत्तीसगढ़ सरकार का बोनस | – | ₹800 प्रति क्विंटल | ₹800 |
| किसानों को मिलने वाला कुल मूल्य | – | – | ₹3,100 |
योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलू
1. डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना
नए नामकरण के साथ, इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली सहायता में बढ़ावा देना है। यह योजना सिंचाई पंपों के संचालन को सस्ता और सुगम बनाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
2. राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
राज्य सरकार का यह कदम उनकी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस निर्णय से न केवल धान उत्पादकों को राहत मिलेगी, बल्कि अन्य किसान भी प्रेरित होंगे।
3. आर्थिक प्रभाव
इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे स्थानीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इस पहल से न केवल धान उत्पादकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की कृषि क्षेत्र की समृद्धि को भी नया आयाम मिलेगा।
FAQs
1. धान खरीदी बोनस की राशि कब तक मिलेगी?
धान खरीदी बोनस की राशि 15 फरवरी 2025 तक किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी।
2. क्या बोनस राशि पूरे राज्य के किसानों को मिलेगी?
हां, राज्य के सभी धान उत्पादकों को यह बोनस राशि दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा हो।
3. डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती बिजली सुविधा प्रदान करना और सिंचाई को अधिक प्रभावी बनाना है।
4. धान का कुल मूल्य कैसे निर्धारित किया गया है?
केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,300 प्रति क्विंटल है। राज्य सरकार ने इसके अतिरिक्त ₹800 प्रति क्विंटल का बोनस तय किया है, जिससे कुल मूल्य ₹3,100 प्रति क्विंटल होता है।
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