एग्रीस्टैक से आएगी डिजिटल क्रांति, हर ग्राम पंचायत में लगेंगे कैम्प, होगी फार्मर रजिस्ट्री

कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिजिटलीकरण आज की एक बड़ी आवश्यकता बन गई है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत की है। यह पहल किसानों की सभी जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संगठित करते हुए उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया से किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को कुशलता से पहुंचाना संभव होगा।

एग्रीस्टैक योजना का परिचय

एग्रीस्टैक योजना केंद्र सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। इसके तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान रजिस्ट्री और भू-संदर्भित नक्शों का डेटाबेस बनाया जाएगा। प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता के साथ मिल सके।

योजना का नाम	एग्रीस्टैक योजना
लक्ष्य	कृषि में डिजिटल समाधान और पारदर्शिता
मुख्य विशेषताएं	किसान रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, विशिष्ट आईडी
पायलट प्रोजेक्ट क्षेत्र	सीकर जिला, राजस्थान
कार्यक्रम की शुरुआत	दिसंबर (राज्य सरकार की वर्षगांठ पर)
राष्ट्रीय स्तर पर लाभ	पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रमों में सुधार

योजना की मुख्य विशेषताएं

1. डिजिटल क्रांति की शुरुआत

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को एक डिजिटल क्रांति करार दिया है, जो कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने में सहायक होगी। इस योजना के माध्यम से किसानों की जानकारी का एक व्यापक डेटाबेस तैयार होगा, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लागू करना सरल और सटीक हो जाएगा।

2. पायलट प्रोजेक्ट से प्रदेशव्यापी विस्तार

एग्रीस्टैक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीकर जिले में लागू किया गया है। फरवरी महीने से इसे राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर किसान रजिस्ट्री के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों की जानकारी संकलित करने के साथ ही अन्य विभागीय सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा।

3. किसानों को विशिष्ट आईडी का लाभ

एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को एक विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। यह आईडी न केवल उनकी पहचान होगी, बल्कि उनकी जमीन और फसल से संबंधित सभी जानकारियों को जोड़ेगी। इससे किसानों को योजनाओं के लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त होंगे और उन्हें बार-बार कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।

एग्रीस्टैक के लाभ

1. सुगम और पारदर्शी लाभ: किसानों को योजनाओं का लाभ ऑटोमेशन और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से सीधे मिलेगा।
2. डेटा का केंद्रीकरण: कृषि और भूमि से संबंधित जानकारी का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार होगा।
3. कृषि क्षेत्र में नवाचार: डिजिटल क्रांति कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और सेवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।
4. प्रभावी योजना क्रियान्वयन: योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी।
5. समय और श्रम की बचत: किसानों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविर किसानों को योजना से जोड़ने के मुख्य केंद्र होंगे। इन शिविरों में:

• किसानों की जानकारी संकलित की जाएगी।
• किसानों को योजना के लाभ समझाए जाएंगे।
• अन्य विभागीय सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा।

योजना के प्रति किसानों की जागरूकता

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि किसानों को इस योजना के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग करके योजना के लाभों को व्यापक रूप से साझा किया जाएगा, ताकि कोई भी किसान इस पहल से वंचित न रहे।

निष्कर्ष

एग्रीस्टैक योजना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह किसानों को डिजिटलीकरण से जोड़ते हुए उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। विशिष्ट फार्मर आईडी, डेटा केंद्रीकरण और योजनाओं की पारदर्शिता जैसे नवाचार इस योजना को कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा देंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: एग्रीस्टैक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A1: इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ डिजिटल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है।

Q2: किसान रजिस्ट्री क्या है?
A2: किसान रजिस्ट्री एक डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें किसानों की जमीन, फसल और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाती है।

Q3: योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
A3: किसानों को एक विशिष्ट आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

Q4: पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया है?
A4: राजस्थान के सीकर जिले में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है।

Q5: ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर कब शुरू होंगे?
A5: फरवरी महीने से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन शुरू किया जाएगा।

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